Home डब्लूसी रेंडम वैशाली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर जिलाधिकारी ने किया प्रत्यक्ष संवाद।

वैशाली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर जिलाधिकारी ने किया प्रत्यक्ष संवाद।

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वैशाली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर जिलाधिकारी ने किया प्रत्यक्ष संवाद।

वैशाली/हाजीपुर।जिलाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा आज वैशाली प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड के सभी मुखिय,सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया गया।इस दौरान उन्हीं से उनके पंचायत की समस्याओं की जानकारी ली गई तथा इसका निदान कैसे किया जाए इसके बारे में भी पूछा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि खुलकर वार्ता करें, किसी भी तरह की संकोच नहीं रखें।उन्होंने कहा कि विगत 13 अप्रैल को विदुपुर प्रखंड में ऐसी बैठक की गई है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की संछिप्त जानकारी दी एवं कहा की जातीय गणना का दूसरा चरण चल रहा है इसमें सभी मुखिया एवं जनप्रतिनिधि सहयोग करें और इस पर ध्यान देंगे कि कहीं कोई परिवार गणना में छूट नहीं जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय फेज-2 अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है।वैशाली प्रखंड के सभी पंचायतों में 2 मई से यह कार्य प्रारंभ होगा अगर कहीं कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो इसकी सूचना अवश्य दे दिया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सात निश्चय की प्रथम फेज में नल जल अथवा गली-गली योजना में अगर कहीं कार्य नहीं हुआ है अथवा कोई बसावट छूट गया है तो उसके बारे में बता दिया जाय।उन्होंने कहा कि सभी बसावट अथवा छोटे-छोटे टोलों को सम्पर्क पथ जोड़ा जाना है अगर कोई टोला या बसावट छूट गया है तो उसके जोड़ने के लिए संपर्क पथ का प्रस्ताव दे दिया जाए।इसके लिए भी जमीन की अधिग्रहण करनी होगी तो उसे भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ अगर किसी जरूरतमंद परिवार को नहीं मिला है तो उनसे आवेदन लेकर डीआरडीए को उपलब्ध करा दें ताकि उनका भी नाम जुड़ जाय और एक जरूरतमंद को सहायता मिल जाए।इसी तरह अगर किसी को राशन कार्ड होनी चाहिए और उसे नहीं है तो उसका भी आवेदन अनुमंडल को भिजवा दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित का उसका प्रस्ताव प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दे दें ताकि सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि वैशाली जिला में 44 पंचायत सरकार भवन बन गए हैं जबकि 80 पंचायत सरकार भवन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि आपके पंचायत में कोई पुराना मामला हो उसे संज्ञान में लाएं। यह मामला जातीय,धार्मिक अथवा अन्य किसी भी प्रकृति का हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को थानों पर बैठकर जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी प्रयास कर रहे हैं।यहाँ भी लोगो को भेजें।जिलाधिकारी ने कहा कि 160 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और उनका पदस्थापन किया गया है।उन पर नजर रखें और उनके कार्यों का फीडबैक दिया करें।प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का भी फीडबैक लिया गया एवं उनके कार्यों का निष्पादन और उनका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति के प्रति कैसा रहता है इसकी जानकारी प्राप्त की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा ,अमृत सरोवर, जल जीवन हरियाली मिशन ,लाइब्रेरी,विद्यालयों की चहारदीवारी आदि से संबंधित जो भी योजनाएं लेनी है उसे लेकर पंचायतों में लागू कराया जाए तथा सरकार की योजनाओं से पंचायतों को सेचुरेट किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास को गति दें और जनहित के लिए कार्य करें।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान अगर किसी लाभुक का नहीं हुआ है तो तुरंत उनका भुगतान कराने का निर्देश दिया गया।अगर कहीं शौचालय नहीं बन पाया है तो उसे भी पूरा कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज ही सुबह 7:30 बजे एक दिव्यांग व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है जिस पर उप विकास आयुक्त को मैंने अवगत कराया और आज ही जांच कर 2:00 बजे तक उनका भुगतान कराया गया है।
सभी सरपंचों से ग्राम कचहरी के संचालन के विषय में जानकारी प्राप्त की गई और सभी पंचायत स्तरीय कर्मी एवं पंचायत के जनप्रतिनिधि को पंचायत भवन में बैठने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ अपरसमाहर्ता,उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, प्रखण्ड प्रमुख श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे।वैशाली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर जिलाधिकारी ने किया प्रत्यक्ष संवाद।

जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा आज वैशाली प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड के सभी मुखिय,सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया गया।इस दौरान उन्हीं से उनके पंचायत की समस्याओं की जानकारी ली गई तथा इसका निदान कैसे किया जाए इसके बारे में भी पूछा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि खुलकर वार्ता करें, किसी भी तरह की संकोच नहीं रखें।उन्होंने कहा कि विगत 13 अप्रैल को विदुपुर प्रखंड में ऐसी बैठक की गई है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की संछिप्त जानकारी दी एवं कहा की जातीय गणना का दूसरा चरण चल रहा है इसमें सभी मुखिया एवं जनप्रतिनिधि सहयोग करें और इस पर ध्यान देंगे कि कहीं कोई परिवार गणना में छूट नहीं जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय फेज-2 अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है।वैशाली प्रखंड के सभी पंचायतों में 2 मई से यह कार्य प्रारंभ होगा अगर कहीं कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो इसकी सूचना अवश्य दे दिया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सात निश्चय की प्रथम फेज में नल जल अथवा गली-गली योजना में अगर कहीं कार्य नहीं हुआ है अथवा कोई बसावट छूट गया है तो उसके बारे में बता दिया जाय।उन्होंने कहा कि सभी बसावट अथवा छोटे-छोटे टोलों को सम्पर्क पथ जोड़ा जाना है अगर कोई टोला या बसावट छूट गया है तो उसके जोड़ने के लिए संपर्क पथ का प्रस्ताव दे दिया जाए।इसके लिए भी जमीन की अधिग्रहण करनी होगी तो उसे भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ अगर किसी जरूरतमंद परिवार को नहीं मिला है तो उनसे आवेदन लेकर डीआरडीए को उपलब्ध करा दें ताकि उनका भी नाम जुड़ जाय और एक जरूरतमंद को सहायता मिल जाए।इसी तरह अगर किसी को राशन कार्ड होनी चाहिए और उसे नहीं है तो उसका भी आवेदन अनुमंडल को भिजवा दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित का उसका प्रस्ताव प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दे दें ताकि सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि वैशाली जिला में 44 पंचायत सरकार भवन बन गए हैं जबकि 80 पंचायत सरकार भवन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि आपके पंचायत में कोई पुराना मामला हो उसे संज्ञान में लाएं। यह मामला जातीय,धार्मिक अथवा अन्य किसी भी प्रकृति का हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को थानों पर बैठकर जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी प्रयास कर रहे हैं।यहाँ भी लोगो को भेजें।जिलाधिकारी ने कहा कि 160 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और उनका पदस्थापन किया गया है।उन पर नजर रखें और उनके कार्यों का फीडबैक दिया करें।प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का भी फीडबैक लिया गया एवं उनके कार्यों का निष्पादन और उनका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति के प्रति कैसा रहता है इसकी जानकारी प्राप्त की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा ,अमृत सरोवर, जल जीवन हरियाली मिशन ,लाइब्रेरी,विद्यालयों की चहारदीवारी आदि से संबंधित जो भी योजनाएं लेनी है उसे लेकर पंचायतों में लागू कराया जाए तथा सरकार की योजनाओं से पंचायतों को सेचुरेट किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास को गति दें और जनहित के लिए कार्य करें।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान अगर किसी लाभुक का नहीं हुआ है तो तुरंत उनका भुगतान कराने का निर्देश दिया गया।अगर कहीं शौचालय नहीं बन पाया है तो उसे भी पूरा कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज ही सुबह 7:30 बजे एक दिव्यांग व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है जिस पर उप विकास आयुक्त को मैंने अवगत कराया और आज ही जांच कर 2:00 बजे तक उनका भुगतान कराया गया है।
सभी सरपंचों से ग्राम कचहरी के संचालन के विषय में जानकारी प्राप्त की गई और सभी पंचायत स्तरीय कर्मी एवं पंचायत के जनप्रतिनिधि को पंचायत भवन में बैठने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ अपरसमाहर्ता,उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, प्रखण्ड प्रमुख श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे।


संवाददाता-राजेन्द्र कुमार।