कैबिनेट जल्द ही vehicle scouring नीति पर फैसला करेगा: स्रोत

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र को उठाने के लिए vehicle scouring नीति पर फैसला ले सकता है, जो किसी न किसी चरण से गुजर रहा है।

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही vehicle scouring नीति को वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है |

हाल ही में इसे आगे की मंजूरी के लिए पीएमओ को भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि पीएमओ ने पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया है।

नई स्क्रैपेज नीति का उद्देश्य 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर परिचालन से रोकना है।

यह फिर से बढ़ने की सिफारिश करता है – कई पायदानों से पंजीकरण शुल्क।

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एक वाहन, जो 15 वर्षों से चला है, फिर से पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।

सोयस ने कहा कि 15 वर्षों के बाद, निजी चार पहिया वाहन का पुन: पंजीकरण वर्तमान में 600 रुपये से 15,000 रुपये तक जाता है|

वाणिज्यिक चार पहिया वाहन पर वर्तमान 1000 रुपये से 20,000 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है|

मध्यम वाणिज्यिक चार पहिया वाहन से 40,000 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है।

मीडिया ने बताया कि मौजूदा 1500 रुपये, 12 टन से अधिक भार वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों पर मौजूदा 1500 रुपये से 40,000 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है।