देश के अलग-अलग राज्यों से मजदूरों-छात्रों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है. इस क्रम में बुधवार को जहां 28 हजार, गुरुवार को 25 हजार लोग अपने प्रदेश पहुंच चुके हैं, वहीं शुक्रवार को भी करीब 19 हजार लोग बिहार पहुंच रहे हैं. ट्रेनों से बिहार आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने प्रखंड स्तरीय क्वॉरेंटाइन सेंटरों तक पहुंचाने की नि:शुल्क व्यवस्था कर रखी है. हालांकि इस दौरान बिहार में ये खबर आई थी कि निजी बसें बुक करवाकर बिहार आने वाले लोगों का किराया बिहार सरकार देगी. लेकिन परिवहन विभाग ने इस खबर का खंडन किया है. लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों को निजी बस बुक कराकर बिहार लौटने की छूट नहीं दी गई है.
परिवहन विभाग ने कही ये बात
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी बस बुक करा कर दूसरे राज्यों से बिहार आने पर उसका किराया देने जैसा कोई प्रावधान नहीं किया है. उन्होंने बताया कि वास्तव में राज्य सरकार द्वारा विशेष ट्रेन से बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आए छात्रों और श्रमिकों के लिए उनके जिलों तक पहुंचाने के लिए बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है. साथ ही सभी जिला मुख्यालयों से प्रखंड स्तरीय कैंप तक पहुंचाने की भी मुफ्त व्यवस्था है.
देश के अलग-अलग राज्यों से मजदूरों-छात्रों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है. इस क्रम में बुधवार को जहां 28 हजार, गुरुवार को 25 हजार लोग अपने प्रदेश पहुंच चुके हैं, वहीं शुक्रवार को भी करीब 19 हजार लोग बिहार पहुंच रहे हैं. ट्रेनों से बिहार आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने प्रखंड स्तरीय क्वॉरेंटाइन सेंटरों तक पहुंचाने की नि:शुल्क व्यवस्था कर रखी है. हालांकि इस दौरान बिहार में ये खबर आई थी कि निजी बसें बुक करवाकर बिहार आने वाले लोगों का किराया बिहार सरकार देगी. लेकिन परिवहन विभाग ने इस खबर का खंडन किया है. लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों को निजी बस बुक कराकर बिहार लौटने की छूट नहीं दी गई है.
परिवहन विभाग ने कही ये बात
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी बस बुक करा कर दूसरे राज्यों से बिहार आने पर उसका किराया देने जैसा कोई प्रावधान नहीं किया है. उन्होंने बताया कि वास्तव में राज्य सरकार द्वारा विशेष ट्रेन से बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आए छात्रों और श्रमिकों के लिए उनके जिलों तक पहुंचाने के लिए बसों की निशुल्क व्यवस्था की गई है. साथ ही सभी जिला मुख्यालयों से प्रखंड स्तरीय कैंप तक पहुंचाने की भी मुफ्त व्यवस्था है.
